घनश्यामपटौदी,
कांग्रेस के युवराज महिनों विदेश की यात्रा से वापस लौट कर केवल दलितों, किसानों और विशेष धर्म के लोगांे को लेकर राजनीति करे हैं। वो जब भी हरियाणा में आए तो उन्हें यहंा कि किसानों से उनकी सेवा नहीं करने, फसल का भाव नहीं दिए जाने और सुविधा नहीं दिए जाने को लेकर माफी मांगनी चाहिए। कांग्र्रेस ने 60 साल राज किया तो काम न करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। यह आरोप शनिवार को प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लगाए। वो यहां जाटौली स्थित अनाजमंडी बाजरे की खरीद का जायजा लेने के आए थे। इस अवसर पर उनके साथ क्षेत्र के विधायक सतप्रकाश जरावता सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। नए कृषि अध्यादेशों में आढ़तियों के हित की बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ही सबसे बढ़ा आढ़ती है।
खरीद से संतुष्ट
कृषि मंत्री ने कहा कि वो इन दिनांे बाजरे की खरीद को लेकर विभिन्न अनाजमंड़ियों का दौरा कर रहे हैं। सभी जगह अच्छे से खरीद की जा रही हैं किसान संतुष्ट हैं। किसानों का पूरा बाजरा खरदीजा जाएगा इसके लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। एक निश्चिित खरीद के बाद किसान बचा हुआ बाजरा अपनी दूसरी पारी में बेच सकेगा। कुछ लोग नए अध्यादेशों का दुष्प्रचार कर रहे हैं लेकिन अभी भी एमएसपी पर अनाज की खरीद की जा रही है। मंडियां चल रही है व्यापारी माल खरीद रहे हैं। किसानों के खाते में खरीद के 10 दिनों बाद पैसा आ जाएगा।
बागवानी को दे बढ़ावा
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को बागवानी की ओर ध्यान देना चाहिए। इससे ढ़ाई एकड़ में 45 लाख रूपए की सालाना खेती की जा सकती है। इसमें ड्रापिंग स्सिटम से पौधों की सिंचाई करें इससे न केवल पानी की बचत होगी अपितू काम भी आसान होगा। उनके अनुसार इस बार कपास की पूरी फसल नजदीक की रूई बनाने वाले कारखाने में बेची जा सकेगी।
मंडियां आबाद चाहे घर बनाए
पत्रकारों के सवालों का जबाब देते हुए उन्होेंने कहा कि मंडियों को हर हालत में आबाद रखा जाएगा। इसके लिए आढ़तियों का घबराने की आवश्यकता नहीं। उनके अनुसार आगामी सत्र में 5 हजार करोड़ की मंडियां और बनाई जाएगी जो फूला, मसाले और अन्य सामान के लिए होगी । नई कृषि अध्यादेश के बाद मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंडियों को आबाद रखा जाएगा इसके लिए चाहे इनमें घर ही क्यों न बनाने पड़ें।
जाटौली अनाजमंडी के दाम होंगे कम
कृषि मंत्री ने कहा कि वो चंढ़ीगढ पहुंचते ही यहां ज्यादा दाम होने के कारण नहीं बिक रही दुकानों की कीमतों में 35 प्रतिशत की कमी करने का प्रयास करेंगे। नया रेट पोर्टल पर डाला जाएगा जिसके बाद यहां दुकानें खरीदना आसान हो जाएगा।
डार्क जाॅन बदलेंगे
कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कई ऐसे स्थानों को डार्क जाॅन घोषित कर दिया गया है जहां ऐसा कुछ नहीं है। आगामी सत्र में वो बिल पास कर केंद्र सरकार से डार्क जाॅन घोषित करने की पाॅवर वापस लेकर प्रदेश स्तर पर इसे लागू करेंगे इसके बाद फिर से अधिकारियों से डार्क जाॅन का विवरण तैयार कराया जाएगा। अभी कई ऐसे स्थान हैं जहां पानी है वहां डार्क जाॅन है और जहां पानी नहीं है वहां डार्क जाॅन नहीं है।
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